मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ,भाद्र १ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा औचित्य नभएका संस्था खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग एवं कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरणका लागि सिफारिस भएका निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आयोगमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति छ । सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते भएको थियो ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन् ।
आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो ।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।
