मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, जेष्ठ ३१ । सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी घटना पनि बढेको पाइएको छ।
पछिल्लो चार वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै दुई हजार ९५१ उजुरी परेका छन्।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी कास्की र सबैभन्दा कम मनाङमा उजुरी परेका छन्। कास्कीमा एक हजार ६८३ र मनाङमा तीन जनाले उजुरी दिएका छन्। नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पौडेलका अनुसार कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११४ वटा, आव २०७९/८० मा २३२ वटा, आव २०८०/८१ मा ९३८ र चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परेका छन्।
नवलपुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ वटा, आव २०७९/८० मा ४४ वटा, आव २०८०/८१ मा २०२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परका छन्। तनहुँमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, आव २०७९/८० मा ५२ वटा, आव २०८०/८१ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४१ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताए।
स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ वटा, आव २०७९/८० मा ३३ वटा, २०८०/८१ मा ७३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २९ वटा मुद्दा परेका छन्।
बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ वटा, आव २०७९/८० मा नौ वटा, आव २०८०/८१ मा ३५ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २८ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए।
गोरखामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, २०७९/८० मा ११ वटा, आव २०८०/८१ मा ६४ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन्। लम्जुङमामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा, आव २०८०/८१ मा ७१ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २६ वटा मुद्दा परेको पौडेलको भनाइ छ।
पर्वतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० वटा, आव २०७९/८० मा १७ वटा, आव २०८०/८१ मा ५२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ११ वटा मुद्दा परेका छन्। म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ वटा, आव २०७९/८० मा छ वटा, आव २०८०/८१ मा ३६ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन्।
मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन भने आव २०७९/८० मा एउटा वटा, आव २०८०/८१ मा एउटा र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा वटा मुद्दा परेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयमा २०७८/७९ मा दुई वटा, आव २०७९/८० मा तीन वटा, आव २०८०/८१ मा १३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा पनि मुद्दा नपरेको उनको भनाइ छ।
