मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, साउन २७ । दुई पूर्व मन्त्रीसहित विशिष्ट तहका कर्मचारीहरु र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको मुद्दामा साक्षीहरु अदालतमा बकपत्र गर्न नआएपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दाका साक्षीलाई १५ दिनको म्याद दिइ अदालतमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गरेको छ ।
यो मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहसचिव टेकराज पाण्डेसहित ३६ जना प्रतिवादी छन् । प्रतिवादीमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसचिव पाण्डेसहित केही पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
यो मुद्दामा साक्षीका रुपमा सूचिकृत केही व्यक्तिहरु अदालतमा सुनुवाइका क्रममा बकपत्र गर्न उपस्थित नभएर मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेपछि अदालतले उनीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११२ अनुसार जारी हुने यस्तो समाह्वानमा साक्षीलाई १५ दिनको समय दिइ उपस्थित हुन वा उपस्थित गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइन्छ ।
समाह्वान जारी भएसँगै अब तोकिएको अवधिमामा बकपत्र गर्न बाँकी भएका साक्षीहरु मनासिब कारणबाहेक बयान दिनका लागि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सबै साक्षीको बयान सकिएपछि अदालतले थप कारवाही अगाडि बढाउनेछ । यदि तोकिएको अवधिमा साक्षी अदालतमा उपस्थित नभए अदालतले ती साक्षीलाई २ हजार जरिवाना तोकेर साक्षीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि पनि साक्षी फरार रहेमा अदालतले प्राप्त प्रमाणलाई नै आधार मानेर मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न सक्छ । तर, बुझ्नैपर्ने साक्षी फरार रहेमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाको क्रममा अदालतले फरार हुने साक्षीलाई समेत ४५ दिनको कैद सजाय सुनाउन सक्छ ।
