मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, श्रावण २६। अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था र सो को आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको नयाँ व्यवस्थाले संविधानमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने रिट निवेदनमा दाबी लिईएको छ ।यस रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८२ श्रावण २७ गते पेसी तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानून खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ श्रावण १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
