मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, साउन २५। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आज (आइतबार) बाट सकिएको छ ।
२०७८ साउन २५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कांग्रेसकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा घिसिङलाई चार महिना कार्यकाल छँदै गत चैत ११ गते हटाएको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि उनका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हितेन्द्रदेवले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् ।
रिटको अन्तिम टुंगो भने अझै लागेको छैन । कुलमानको चार वर्षे पदावधि सकिएसँगै अब उनको रिट निवेदन पनि निरर्थक बन्न पुगेको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको इजलासले नै रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो । तर, अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनिएको उक्त रिटको पेसी तारिख भने आउँदो मंसिर ९ गते तोकिएको छ ।
कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । घिसिङको पालामा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धि गरी नाफामा लैजानेलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका थिए ।
पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट उद्योगीहरूले लोडसेडिङकालमा उपभोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउने विषयमा सरकारसँग उनको विवाद भएको थियो । उनले महसुल उठाउन खोज्दा सरकारले विभिन्न नाममा अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
