मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, साउन २२। एक हप्ताअघि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको प्रस्तावले न्यायाधीशहरु दुई कित्तामा विभाजित भएको र केही न्यायाधीशहरु बैठक नै छाडेर बाहिरिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई अल्पमतमा पारेको रिस फेर्न सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई विभाजित बनाएको, कसैको व्यक्तिगत रहर पूरा गरिदिन न्यायालयलाई प्रयोग गरेकोदेखि संविधानमा भएको स्पष्ट लिखित व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । यससँगै संविधान उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा उनीमाथि महाभियोग लगाइनुपर्ने सम्मका विषयहरु चर्चामा छन् ।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीश उपस्थित थिए । देशबाहिर भएका कारण न्यायाधीश नृपध्वज निरौला बैठकमा थिएनन् । यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासको गठन पनि गोलाप्रथाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने र अन्य ४ न्यायाधीशहरु न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले यो संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्चमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
गएको असार तेस्रो साता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध गरिएको फैसलाको क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिशोधको शैली अपनाएको आरोप छ । यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीशलाई अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मात्र साथ दिएका थिए । अन्य तीन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले प्रधानन्यायाधीशको विपरित राय दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु मात्रै हुँदा उनीहरुले आफ्नो रायभन्दा विपरित राय दिन सक्ने तर भर्खरै सर्वोच्चमा आएका जुनियर न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रायविपरित जान हच्किने भएकोले जुनियर न्यायाधीशसँग संवैधानिक इजलास चलाउँदा आफूले चाहेजस्तो हुने प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको यो प्रस्ताव संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र प्रचलित कानुनी अभ्यासको विपरित हुने एक अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशले बताए । ‘संवैधानिक इजलासमा बस्नका लागि बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोष्टर तयार गर्ने प्रणाली सर्वोच्च अदालतकै परमादेशबाट स्थापित भएको हो’ उनले भने ‘हेर्न नमिल्ने अवस्थामा बाहेक संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा विवाद हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा बरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
