मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, असार २३ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनलगायतलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्षपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको हो।
नाउपा अगाडि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेपाल (जसपा नेपाल) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यद्यपि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी नभएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपरेको थिएन। जसपा नेपालले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको थियो।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा नेपालले त्यसको औपचारिक जानकारी संसद सचिवालयमा भने गराएको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष जसपाको छ।
त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागीसमेत भएको नाउपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ। गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको नाउपा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको हो।
