मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं ,फागुन ६ । चिनियाँ ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यतिबेला अलपत्र छ । यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । अख्तियारले गत कात्तिक १२ मा विमानस्थलसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । विशेषगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको २ अर्ब २२ करोड रकम, जुन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको थियो, त्यसबारे प्रश्न उठेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको लगायत उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए । तिनै विषयमा छानबिन गर्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा पनि यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
