मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, माघ ४ । माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सरकारले सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो ।
त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो । अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेटिकेटेड फोर्सको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनका लागि गृहकार्य थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको कानून महाशाखाका अनुसार, २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन बनेयता केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐनमार्फत तीन पटक यसको संशोधन भएको छ ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा थुप्रै विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बलको सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी थालिएको एक अधिकारीले बताए ।
यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी छ ।
सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित ऐनमा को केही फरक प्रावधान राखिएको छ । यसमा मा संगठन प्रमुख अर्थात् सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकको पदावधिलाई घटाउने देखि असईमा भर्ना बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन हुने विभिन्न विषयहरुमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
असईमा भर्ना बन्द गर्ने प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरुका अनुसार, नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असई० मा भर्ना लिने नीतिलाई हटाउने प्रस्ताव समेत छ ।
अहिले जवानबाट आउनेहरु नै कक्षा १२ सम्म पढेका हुने हुँदा आन्तरिकबाटै असई बढुवा गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
यद्यपि, इन्स्पेक्टर प्रहरी निरीक्षक मा मात्रै लिने कि के गर्ने भन्ने पनि छलफलको विषय भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुले बताए ।
यसको साटो अब सिधै सई पनि भर्ना लिन सकिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
समितिको सुझाव समेटिने
गृह प्रशासन सुधारका लागि भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ ।
यसमा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठसहितको टोली पनि छ ।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको उपसचिवमा पूर्व सह(सचिव कविराज खनाल, पूर्वसहायक रथी नरेश सुब्बा, पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना एसपी सदस्य सचिव छन् ।
समितिले दिने सुझावलाई पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महानिरीक्षकको अवधि घटाउने
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठन प्रमुखको पदावधिलाई चार वर्षबाट हटाएर तीन वर्ष बनाउने तयारी गरेका छन् ।
डीआईजी हुँदादेखि नै आफू प्रमुख भए नेतृत्व अवधिलाई एक वर्ष घटाउने बताउँदै आएका अर्यालले नयाँ एनेमा यो प्रस्ताव समेट्ने भएका छन् ।
आफ्नै पदावधिलाई एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने गरी चिफ सा’ब अर्यालले गृहकार्य थालेको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बताए ।
एआईजी को पदावधि तीन वर्ष
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्ताव अनुसार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० को पदावधि पनि तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि छ । सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीका लागि ४ जोड १ ९१ वर्ष पदावधि थप हुनसक्ने० प्रावधान छ ।
तर, एक वर्ष पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत हटाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बलको छ ।
एक वर्ष पदावधि थप नहुँदा भावी महानिरीक्षकका रुपमा हेरिएका प्रविण श्रेष्ठ डीआईजीबाट घर गएका थिए । त्यसपछि हालका महानिरीक्षक अर्याललाई संगठन प्रमुख बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
हालै डीआईजी किशोर प्रधानको पदावधि एक वर्ष थप भएको छ । पदावधि थप नभएको भए उनी यो महिनाबाट अवकाशमा जानुपर्ने हुन्थ्यो ।
एक वर्ष पदावधि थप हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनी यसभन्दा अगाडि बढ्न भने सक्ने छैनन् ।
किनकि, सशस्त्रमा अहिले रहेका तीनैजना एआईजी अर्को वर्ष माघअघि अवकाशमा जाने छैनन् ।
एसपी र एसएसपीको पदावधि घटाइने
सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीका लागि ७ र एसपीका लागि १० वर्षको पदावधि छ ।
डीआईजीभन्दा तल्लो तहमा पनि पदावधि घटाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
उच्च अधिकृतहरुको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो तहको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै पदावधि घटाउन लागिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
५ अंक हटाउने प्रस्ताव
नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतहरुलाई दिने तजबिजी अधिकारको ५ अंकलाई पनि हटाउने प्रस्ताव छ ।
त्यसलाई घटाएर २ अंक मात्र दिने तयारी प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको छ । यसो गर्दा बढुवाका बेला हुनसक्ने चलखेल कम हुने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल उच्च स्रोतका अनुसार, ऐनमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न दर्जाका पदावधिमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको छ ।
त्यसको मस्यौदा समेत सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेर पठाएको छ ।
