मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं,श्रावण ४। कर नतिर्ने पेशाकर्मीलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अघिल्लो सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यसले करदाताको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिए पनि कर संकलन भने सोचेजति भएको छैन । यसो हुनुमा अधिकांश पेशाकर्मीहरुले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगर्ने देखिएको महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार आर्थिक ऐनमा समावेश भएका कारण यो प्रावधान सबै सरकारी निकायमा स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न विभागले समेत सरोकारवाला कार्यालयलाई औपचारिक परिपत्र गर्ने तयारी समेत गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक ऐन र राजपत्रमा समावेश भएको विषय स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत पेशामा संलग्नमध्ये अधिकांशले अझै स्थायी लेखा नम्बर लिएको देखिएको छैन । जस–जसले लिएका छन्, उनीहरुले समेत आय विवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।
यस्तो समस्या निराकरण गर्न महालेखाले अघिल्लो (५८औं) प्रतिवेदनबाटै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बजेटमा व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो ।महालेखाले बजेटको बुँदा नम्बर ३९१ मा उल्लेख यो प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआवद्धता गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
