अनुसा थापा_
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ असाेज १ । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ–संघ, प्रदेश र स्थानीय । तीन तहको सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् ।
उनीहरु जनताका लागि जनताबाट चुनिएर आएका व्यक्ति हुन् । पद हेरेर उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । सरकारी गाडीलगायत अन्य सेवासुविधा भिन्दै छ ।
मुलुकमा संकट आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएसँगै २७५ जना सांसद बेरोजगार भएका छन् । यता, तीनै तहको सरकारमा लाखौं कर्मचारी छन् । निजामती त भइ नै हाले, सँगै करार र ज्यालादारीका कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना निकटका व्यक्ति, आफन्तलाई करार र ज्यालादारीमा राखेका छन् । एक जनाले भ्याउने कामका लागि २५–३० जना राखिएको छ । उनीहरुको पनि तह कायम गरिएको छ । तहअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि ६० हजारसम्म तलब बुझ्छन् । उनीहरुले पनि निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउँछन् । पोशाक, उपचार खर्च र चाडपर्व पेश्की उनीहरुलाई पनि दिइन्छ । कानुनबमोजिम करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले मँहगी भत्ता पाउन नपर्ने हो । गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा कर्मचारीलाई तीन हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ता बढाउने उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा पाँच हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ता बढाउने भनिएको छ । आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै ज्यालादारी र करारका कर्मचारी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले मँहगी भत्ता दिनु भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । सो आदेशबमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले मँहगी भत्ता दिने भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्तलाई पोस्न राज्यमाथि आर्थिक भार थपिरहँदा उनीहरुलाई मँहगी भत्ता पनि दिनुपर्दा राज्यलाई कति भार पर्छ ? वास्तवमा भन्ने हो भने करार र ज्यालादारी कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन ।
‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक उनीहरु केही नै गर्दैनन् । जसका कारण सरकारी सेवाप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित हुँदै गएका छन् । कर्मचारी हेर्यो भने उप्रोमाथि थुप्रो छन्, काम हेर्यो भने कछुवा गतिमा हुन्छन् । जनताले तिरेको कर मात्र दुरुपयोग भइरहेको छ । भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको फरकमा दुई वटा यातायात कार्यालय छ । एउटा सिर्जनानगरमा छ भने एउटा राधेराधेमा । एउटा यातायात कार्यालयबाट अर्को यातायात कार्यालयमा पुग्न १० मीनेट पनि लाग्दैन । ती यातायात कार्यालयले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा घरधनीलाई बुझाउँछ । दुईटा यातायात कार्यालयले महिनामा ६ लाख त भाडा नै तिर्छ ।
जबकि, त्यो घर २० हजारमा पनि भाडामा जाने खालको छैन । कर्मचारी पनि त्यस्तै ओइरो छन् । कार्यालय आउँछन्, यताउता हल्लिन्छन् अनि घर फर्किन्छन् । कर्मचारी धेरै छन्, काम छैन अनि के गर्नु ? जनताले तिरेको करको ती यातायात कार्यालयमा चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए । उनले पद छोडेपछि सुशिला प्रधानमन्त्री बनिन् । उनको सरकारमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् । उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै टुक्रे आयोजना काटिदिए ।
रोचक प्रसंग के भने, उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधा छोएनन्, जनतालाई छुट्याएको बजेट मात्र काटिदिए । पुल, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी बन्ने बजेट काटिएको छ । खोलामा एउटा झोलुङ्गे पुल बन्यो भने हजारौंले ओहोरदोहोर गर्छन् । गाउँबासीलाई कति फाइदा पुग्यो ? तर, उनले त्यो हेरेनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब काट्ने, पेन्सन सिस्टम हटाउने, सरकारी खर्च कम गर्ने, बैठक भत्ता हटाउने, बृद्धभत्ता हटाउने, घण्टाको हिसाबले तलब दिने निर्णय गरेको भए राज्यलाई कति फाइदा पुग्थ्यो ? दुई वर्षमा देशले मुहार फेर्थ्यो । अहिले सबैभन्दा बढी रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधामा सकिरहेको छ ।
महिनाभारी तलब दिने सिस्टमले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । काम गरे–नगरेपनि खुरुखुरु कर्मचारीको खातामा महिना मर्नेबित्तिकै तलब हालिदिनुपर्छ । सरकारले घण्टाको तलब दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने धेरै रकम बच्छ । अर्कोतिर, देशमा धेरै अनावश्यक सरकारी कार्यालय छ । कार्यालयको औचित्य छैन, कर्मचारी भने सयौं छन् । त्यस्ता कार्यालयलाई हटाउन सकेमा धेरै रकम बच्थ्यों । देश यतिबेला विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अनपेक्षित मानवीय र भौतिक क्षति देशले खेप्नुपरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु जल्दा राज्यलाई खर्बौंको नोक्सानी भएको छ ।
ती सार्वजनिक सम्पत्ति पुनःनिर्माण गर्नका लागि राज्यसँग स्रोत छैन । यस्तोमा नयाँ बनेका अर्थमन्त्रीले कहाँ–कहाँबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ? भनेर हेर्ने हो । जनताको बजेट काट्ने होइन । पुल, स्वास्थ्य चौकी, स्कुल अत्यावश्यक भौतिक संरचना हुन् । ती बनाउनैपर्छ । तर, बल्लतल्ल जनताले पाएको बजेट अर्थमन्त्री खनालले सोच्दै नसोचिकन काटिदिए । हुन त उनी आफैंपनि भूपू सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा नचलाएका होलान् । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गबाट चार अर्ब ५० लाख राजश्व उठाउनु भनेर वर्षौंअगाडि सरकारको नाममा आदेश दिइसकेको छ । यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म त्यो उठाउन सकेको छैन ।
नयाँ आएका अर्थमन्त्री खनालले पनि त्यो रकम उठाउलान्जस्तो छैन । गुरुङ्ग मात्र होइन, हजारौं व्यवसायीले राजश्व तिरेका छैनन् । वर्षौंदेखि ती व्यवसायीले राजश्व छलिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले सो राजश्व उठाउन तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हो । तर, उनी पनि पुरानै नेताहरुको सोचअनुसार चलेको देखिन्छ । अधिकांश घरधनीहरुले घरबहाल कर छलिरहेका छन् । तिनलाई मात्र करको दायरामा ल्याउन सकेमा राज्यलाई कति फाइदा होला ? यातायात व्यवसायीले ३२ वटा चीजमा तिर्नुपर्ने राजश्व ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन । त्यो बढाउनमा पनि उनले राजश्व देखाएनन् । एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निकास भएको सेयर २६ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीमा जम्मा एक सय रुपैयाँको राजश्व आउँछ । यसमा पनि कडाइ गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ । जतिमा किनबेच भएको हो, सोहीबमोजिम राजश्व उठाउने हो भने कति राजश्व उठ्छ ?
निजी गाडीहरुलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ । उनले त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सनमा कर लगाउने, सुन दर्ता र नामसारी गर्नुपर्ने, घरहरु पञ्जीकरण गर्नुपर्नेलगायतका निर्णय गर्नुपर्थ्यो । त्यति गरेको भए, कसैको अगाडि नेपालले हात थाप्न पर्दैन । विदेशी ऋणको भर पर्ने दिनको अन्त्य हुन्थ्यो । सरकार एउटालाई पनि नमार्ने, अर्कोलाई पनि भोको नपार्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नयाँ बनेको सरकारले पनि त्यसो गरेन । अनि अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ ? अहिलेको अप्ठेरो घडीमा त रातदिन नभनिकन निर्णय गर्नुपर्ने हो ।
तर, उनी आए, मलाई एउटा चालक भए पुग्छ भने अनि हिँडे । यस्तो पाराले देश बन्छ ? अर्थमन्त्रीले त अब धमाधम स्रोत खोज्ने हो । विडम्बना, नयाँ अर्थमन्त्रीबाट खासै देश उकासिने देखिँदैन । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सक्दो खर्च कटौती गरौं र राजश्व उठाऔं । नत्र देश बन्ने होइन्, सकिन्छ । नयाँ सरकार यसमा गम्भीर बनोस् ।
